Land Issue: दादरी सरकारी जमीन विवाद: निष्पक्ष जांच मांग

Land Issue: दादरी तहसील की सरकारी और नोएडा प्राधिकरण से जुड़ी जमीनों में कथित कब्जे और पैमाइश अनियमितताओं के आरोप उठे हैं। शिकायतकर्ता नागेंद्र पुत्र प्रताप ने नोएडा मीडिया क्लब में प्रेस वार्ता कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने राजस्व अभिलेख और मौके की स्थिति मिलान कराने तथा आवश्यक कार्रवाई की अपील की।

Land Issue: शिकायत के प्रमुख आरोप

Land Issue: शिकायतकर्ता ने बताया कि खसरा संख्या-47 की करीब 0.4810 हेक्टेयर एलएमसी/एलएंडएम सरकारी भूमि की पैमाइश के दौरान वास्तविक स्थिति को सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया। उनका आरोप है कि तहसीलदार द्वारा पटवारी राकेश नागर को पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर पैमाइश के निर्देश दिए जाने के बावजूद मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को भेजी गई, जिससे कथित कब्जेदारों को लाभ पहुंचा।

उन्होंने खसरा संख्या-42 और 45 से जुड़ी जमीनों के संबंध में भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि निजी भूमि का बैनामा कराने के बाद कथित रूप से कब्जा नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर कराया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि इससे सरकारी भूमि को नुकसान और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की क्षति की आशंका जताई गई है।

मांगें और जांच की अपील

नागेंद्र ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित खसरा नंबरों की भूमि की दोबारा निष्पक्ष पैमाइश कराई जाए, राजस्व अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर अनियमितता या सरकारी भूमि पर कब्जे की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

प्रेस वार्ता में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रभावशाली लोगों के दबाव के चलते संबंधित विभागों में उनके पक्ष में रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। हालांकि, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और अब पूरे मामले में प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं।

प्रेस वार्ता का आयोजन

शिकायतकर्ता ने बृहस्पतिवार को नोएडा मीडिया क्लब में प्रेस वार्ता कर आरोपों को सार्वजनिक किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने मामलों के दस्तावेजों और घटनाक्रम का हवाला देते हुए जांच व निष्पक्षता की मांग दोहराई।

उन्होंने मौजूद मीडिया के सामने खसरा नंबरों व पैमाइश से जुड़ी अपनी चिंताएँ और संभावित वित्तीय प्रतिकूल प्रभाव का जिक्र किया। जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।

प्रशासनिक कदम और निगरानी

शिकायतकर्ता ने प्रशासन से स्पष्ट कार्रवाई की अपील की है ताकि राजस्व अभिलेख और मौके की स्थिति का मिलान कराकर सच्चाई सामने लाई जा सके। उन्होंने कहा है कि यदि अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

अब पूरे मामले में प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं और जांच के परिणाम ही आगे की प्रक्रिया तय करेंगे।

निष्कर्ष

दादरी तहसील में सरकारी व नोएडा प्राधिकरण की जमीनों से जुड़े आरोपों के संबंध में शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और प्रशासन की जांच व उसकी कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।