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Vande Bharat: अब वंदे भारत का सफर सस्ता हो जाएगा। क्योंकि इन चुनिंदा रूट्स पर 25 फीसदी तक किराया घटाने की तैयारी की जा रही है। रेल मंत्रालय वंदे भारत समेत कई ट्रेनों का किराया घटाने जा रहा है। 25 फीसदी तक किराया कम किया जा सकता है।
Vande Bharat: रेलवे के सभी जोनों को किराया कम करने का अधिकार
इंफोपोस्ट डेस्क
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Vande Bharat: रेलवे के सभी जोनों को किराया कम करने का अधिकार दे दिया है। हालांकि कुछ विशेष स्थिति में ही यात्रियों को इसका लाभ मिल पाएगा। रेलवे वंदे भारत, अनुभूति और विस्टाडोम कोच समेत समेत सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया कम होने जा रहा है।
रेलवे बोर्ड ने बताया कि रेल सेवाओं के अधिकतम इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे मंडलों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को ऐसी ट्रेनों के किराये घटाने की शक्तियां देने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड सभी ट्रेनों के AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती करने की योजना बना रहा है।
कब से कम होगा किराया और कब तक मिलेगी छूट
किराये में छूट देते वक्त दूरी और किराये पर भी गौर किया जाएगा। किराये में छूट पहले चरण या यात्रा के आखिरी चरण अथवा मध्य में दी जा सकती है। हालांकि शर्त ये होगी कि उस खंड या चरण में कुल ऑक्यूपेंसी 50 फीसदी से कम हो। छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। लेकिन पहले से बुकिंग कर चुके यात्रियों को किराये का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।
किराये में छूट जोनर अधिकारी की ओर से तय अवधि के लिए लागू होगी। इसके लागू होने से यात्रा की तारीखों के लिए अधिकतम छह महीने के लिए होगी। रियायती किराया मांग के आधार पर पूरी अवधि या आंशिक या महीने या सप्ताह या छह महीने के लिए लिया जा सकता है।
क्यों दी जा रही है किराये में छूट
दरअसल, रेलवे के उन जोनों से ट्रेनों में रियायती किराया योजना लागू करने को कहा गया है, जिनमें पिछले तीस दिनों के दौरान पचास प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली थीं। वास्तव में छोटी दूरी वाली वंदे भारत ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर नहीं पा रही थीं।
इंटर जोनल O-D पेयर्स या डेस्टिनेशन, डिस्काउंट केआरसीएल के मामले में अन्य जोनल रेलवे के पीसीसीएम या एमडी या सीओएम या सीसीएम के परामर्श से किराये में छूट दी जा सकती है। आगे की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी और ऑक्यूपेंसी के आधार पर छूट को संशोधित या विस्तार अथव वापस लिया जा सकता है।
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Shrikant Singh 
