Public Grievance Redressal: कुल 82,013 शिकायतों का निवारण

इंफोपोस्ट संवाददाता, नयी दिल्ली। Public Grievance Redressal:

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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अगस्त, 2023 में राज्यों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 13वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार और उनके समाधान का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है।

अगस्त, 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 82,013 शिकायतों का निवारण किया गया। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लंबित शिकायतों की संख्या कम होकर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों में 1,69,753 हो गई है।

Public Grievance Redressal: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित मामले जुलाई, 2023 के अंत में 1,79,077 पीजी मामलों से घटकर अगस्त, 2023 के अंत में 1,69,753 पीजी मामले हो गए। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित मामले घटकर 1,69,753 हो गए हैं, जो इस साल दर्ज किए गए मामलों की सबसे कम संख्या है। लगातार 12वें महीने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मासिक समाधान 50 हजार से अधिक हो गया। अगस्त, 2023 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने वर्ष 2023 में अधिकतम शिकायतों का समाधान किया।

मई, 2023 से, डीएआरपीजी ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Public Grievance Redressal: वर्तमान में डीएआरपीजी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में रैंक करता है। यानी पूर्वोत्तर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और दो अन्य श्रेणियों में राज्यों को प्राप्त शिकायतों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। यह रैंकिंग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा और सुव्यवस्थित करने और अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने में मदद करने के भारत सरकार के प्रयास का हिस्सा है। शिकायत निवारण सूचकांक में 2 आयाम और 4 संकेतक शामिल हैं।

रैंकिंग 01.01.2023 से 31.08.2023 तक दो आयामों (गुणवत्ता और शिकायतों का समय पर निवारण) में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर आधारित है।

लगातार 12वें महीने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायतों का मासिक समाधान 50 हजार से अधिक हो गया है।

Public Grievance Redressal:अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 24575 शिकायतें प्राप्त हुईं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने अगस्त, 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का समाधान किया। इनकी संख्या क्रमश: 24157 और 18692 है। डीएआरपीजी ने सेवोत्तम योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एटीआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों की वास्तविक समय स्थिति की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया है।