News Update 27j: Metro Hospital in the grip of IT raids/infopost

News Update 27j: देश में बरसात के साथ की छापे का भी मौसम आ गया है, जिसमें जाने माने मेट्रो अस्पताल को भी भीगना पड़ा है। भारतीय सेनाओं को मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 28 हजार 732 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स एसोसिएशन ने कोयले की कीमतों में 200 से 300 फीसदी की बढ़ोतरी और जीएसटी बढ़ाए जाने के बाद ईंट भट्ठों को बंद करने का फैसला किया है।

News Update 27j: नोएडा में मेट्रो अस्पताल का भवन अधिकारियों ने घेरा

आईपी न्यूज डेस्क

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

News Update 27j: दिल्ली-एनसीआर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है।विभाग ने नोएडा में मेट्रो अस्पताल के भवन को घेर लिया है। फरीदाबाद में भी चार बड़े अस्पतालों पर आईटी का छापा पड़ने से हड़कंप मचा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।

कार्रवाई आईटी की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की टीम कर रही है। कैश ट्रांजेक्शन और टैक्स चोरी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि नोएडा, गाजियाबाद, हरिद्वार, जयपुर, दिल्ली समेत कुल 20 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में सेक्टर-11 और सेक्टर-12 स्थित मेट्रो अस्पताल के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। प्रबंध तंत्र के फोन आईटी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं।

आईटी टीम में 15 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। गाजियाबाद के लाजपत नगर में भी अस्पताल पर आईटी की छापेमारी जारी है। फरीदाबााद में क्यूआरजी, एसएसबी, सर्वोदय और एकॉर्ड अस्पताल पर सुबह साढ़े 7 बजे से छापे मारने की कार्रवाई चल रही है। आयकर अधिकारियों ने कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।

इन हथियारों से बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत

Defense Purchase: भारतीय सेनाओं को मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 28 हजार 732 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें ड्रोन, बुलेटप्रूफ जैकेट और कार्बाइन की खरीद शामिल है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की ओर से भारतीय श्रेणी में रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई है। एलएसी और पूर्वी सीमाओं पर युद्ध और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए चार लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन की खरीद के लिए भी एओएन को मंजूरी मिली है।

दुनियाभर में हाल के संघर्षों में ड्रोन तकनीक सैन्य अभियानों में बहुत उपयोगी साबित हुई है। आधुनिक युद्ध में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए डीएसी ने भारतीय आईडीडीएम श्रेणी के तहत स्वायत्त निगरानी और सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए एओएन प्रदान किया है। देश के तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी भारतीय तटरक्षक बलों के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल की खरीद को मंजूरी मिली है।

चुनावों में ‘रेवड़ियां’ बांटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Supreme Court strict: चुनावों में ‘रेवड़ियां’ बांटने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। उसने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि चुनावों के दौरान ‘मुफ्त की रेवड़ियां’ बांटने का वादा करने से राजनीतिक दलों को रोकने के लिए कोई समाधान निकाला जाए। दरअसल, चुनाव के दौरान ‘रेवड़ी कल्चर’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि मुफ्तखोरी के वादे करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर चुनाव चिह्न जब्त कर लिया जाए।

‘रेवड़ी कल्चर’ को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि यह ‘एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है’। याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुंदेलखंड एक्सप्रसवे के उद्घाटन के दौरान उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा था जो चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी के वादों का सहारा लेते हैं।

ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली 242 याचिकाओं पर सुनवाई

Powers of ED: सुप्रीम कोर्ट में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों, गिरफ्तार करने की प्रक्रिया, संपत्ति जब्त करने के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम, एनसीपी नेता अनिल देशमुख और अन्य की तरफ से अपील की गई थी। इन सबकी याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।

पीएमएलए के तहत अपराध में आय की तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो कार्रवाई की जाती है, वह मौलिक अधिकारों का हनन है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।

यूपी में क्यों एक साल तक बंद रहेंगे ईंट-भट्ठे?

Brick-kilns: उत्तर प्रदेश ब्रिक्स एसोसिएशन ने कोयले की कीमतों में 200 से 300 फीसदी की बढ़ोतरी और जीएसटी बढ़ाए जाने के बाद ईंट भट्ठों को बंद करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 तक ईंट भट्ठे बंद रहेंगे. दरअसल, उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष 12 लाख टन कोयला मिलना था, लेकिन पिछले चार सालों में महज 76 हजार टन कोयला मिला है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में मकान बनवाने वालों के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। ईंटों पर जीएसटी बढ़ाए जाने से यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन नाराज है। एसोसिएशन ने कोयले की कीमतों में 200 से 300 फीसदी की बढ़ोतरी और जीएसटी बढ़ाए जाने के बाद ईंट भट्ठों को बंद करने का फैसला किया है।