Israel Election: नेतन्याहू की सत्ता पर संकट गहराया

Israel Election: इजराइल की राजनीति में सत्ता को लेकर बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन संसद में उनके भावुक संबोधन के दौरान उठे सवालों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गठबंधन के सांसदों का समर्थन कमजोर पड़ने और अरब पार्टियों के विपक्षी खेमे के साथ जाने से नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस गहरा गया है।

Israel Election: क्या गादी आइजनकोट बनेंगे इजराइल के नए प्रधानमंत्री?

इंफोपोस्ट/Israel Election

इजराइल में चुनाव के बाद राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी की संभावनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव के बाद पहली बार संसद यानी नेसेट में पहुंचे नेतन्याहू ने सांसदों को संबोधित करते हुए भावुक अपील की और राष्ट्रीय एकता के नाम पर समर्थन जुटाने की कोशिश की। लेकिन उनका यह प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। संसद में उन्हें समर्थन से ज्यादा तीखे सवालों और विरोध का सामना करना पड़ा।

नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुमत का आंकड़ा हासिल करना है। उनके गठबंधन को पहले 53 सीटों का समर्थन प्राप्त बताया जा रहा था, लेकिन सरकार गठन के लिए राष्ट्रपति के सामने समर्थन जताने पहुंचे सांसदों की संख्या केवल 46 रह गई। यानी सात सांसदों के पीछे हटने से उनकी राजनीतिक स्थिति और कमजोर हो गई है। दूसरी तरफ गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे को अरब पार्टियों के समर्थन की उम्मीद है, जिससे सत्ता परिवर्तन की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है।

Israel Election: संसद में भावुक संबोधन के दौरान घिरे नेतन्याहू

नेतन्याहू ने संसद में अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों की संभावित सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गादी आइजनकोट और अरब पार्टियों के सहयोग से बनने वाली सरकार स्थायी नहीं होगी और इससे इजराइल की राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। उनका तर्क था कि देश को ऐसी सरकार की जरूरत है, जो सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे।

हालांकि, उनके संबोधन के बीच ही नफ्ताली बेनेट ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने नेतन्याहू से सात अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक का जवाब मांगा। सवाल यह था कि इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे साबित हुई कि हमास इतना बड़ा हमला करने में सफल हो गया। इस सवाल ने नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दावों को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया।

भ्रष्टाचार के आरोपों ने बढ़ाई मुश्किलें

Israel Election: संसद में नेतन्याहू के सामने दूसरा बड़ा सवाल भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उठा। उनके खिलाफ कतर से कथित तौर पर धन आने और उस पैसे के नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से जुड़े कुछ सदस्यों तक पहुंचने के आरोपों का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए सवाल किया कि कथित धन कहां गया और इसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं।

नफ्ताली बेनेट ने इन आरोपों और सात अक्टूबर की सुरक्षा चूक को लेकर नेतन्याहू को घेरने की कोशिश की। नेतन्याहू जिस समय राष्ट्रीय एकता और देश की सुरक्षा की बात कर रहे थे, उसी दौरान विपक्ष ने उनके कार्यकाल से जुड़े विवादों को सामने रख दिया। इससे उनका संबोधन राजनीतिक रूप से असहज स्थिति में पहुंच गया। संसद में समर्थन जुटाने की उनकी कोशिश के बीच ये सवाल उनके लिए नई परेशानी बन गए।

गठबंधन के भीतर भी कमजोर पड़ रहा समर्थन

Israel Election: चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 27 सीटें मिली थीं, जो किसी एक पार्टी के लिहाज से सबसे बड़ी संख्या बताई गई। लेकिन सरकार बनाने के लिए केवल सबसे बड़ी पार्टी होना पर्याप्त नहीं है। गठबंधन को संसद में बहुमत का समर्थन चाहिए। यही वह मोर्चा है, जहां नेतन्याहू लगातार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं।

उनके गठबंधन के लिए पहले 53 सांसदों का समर्थन बताया गया था, लेकिन राष्ट्रपति के सामने समर्थन जताने के लिए केवल 46 सांसद पहुंचे। इस तरह सात सांसदों के पीछे हटने से गठबंधन की स्थिति कमजोर हुई। बताया जा रहा है कि ये सांसद नेतन्याहू की नीतियों से सहमत नहीं हैं और उनकी सत्ता में वापसी के पक्ष में नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि नेतन्याहू के सामने केवल विपक्ष की चुनौती नहीं, बल्कि अपने ही राजनीतिक खेमे को एकजुट रखने का संकट भी है।

गादी आइजनकोट के पक्ष में बनता राजनीतिक समीकरण

Israel Election: दूसरी तरफ गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे को सरकार बनाने की संभावनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। उनकी सहयोगी पार्टियों के पास 48 सीटें बताई गई हैं। इसके अलावा अरब पार्टियों के समर्थन की सिफारिश भी उनके पक्ष में की गई है। इन पार्टियों के कुल 19 सांसदों का समर्थन सरकार गठन के गणित में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

अरब पार्टियों का समर्थन मिलने से विपक्षी गठबंधन की स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि, यह समर्थन कितना स्थायी रहता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। यदि अरब दल अपने रुख पर कायम रहते हैं तो नेतन्याहू के लिए बहुमत हासिल करना और मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ यदि इन दलों में मतभेद पैदा होते हैं तो गादी आइजनकोट की सरकार बनाने की कोशिश भी प्रभावित हो सकती है।

सारा नेतन्याहू की दखल से बढ़ा राजनीतिक विवाद

संसद में हुए घटनाक्रम के दौरान नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू की भूमिका भी चर्चा में आ गई। नफ्ताली बेनेट द्वारा सवाल उठाए जाने के दौरान सारा नेतन्याहू ने बीच में हस्तक्षेप किया और जवाब देने की कोशिश की। इस घटनाक्रम ने संसद के भीतर चल रही राजनीतिक बहस को और अधिक गरमा दिया।

राजनीतिक चर्चा में इस हस्तक्षेप को नेतन्याहू के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला बताया जा रहा है। जिस समय नेतन्याहू राष्ट्रीय एकता और सरकार की स्थिरता का संदेश देना चाह रहे थे, उसी समय बहस का केंद्र सात अक्टूबर का हमला, सुरक्षा में चूक और भ्रष्टाचार के आरोप बन गए। इस घटनाक्रम ने उनके समर्थन जुटाने के प्रयास को कमजोर किया।

सरकार गठन के लिए समय सीमा महत्वपूर्ण

इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर अब समय सीमा भी महत्वपूर्ण हो गई है। उपलब्ध राजनीतिक घटनाक्रम के मुताबिक, सरकार बनाने के लिए 28 दिनों का समय दिया जाता है। यदि इस अवधि में बहुमत साबित नहीं हो पाता तो अतिरिक्त 14 दिनों का अवसर भी मिल सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका अहम है, क्योंकि सरकार गठन के लिए आवश्यक समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी संबंधित राजनीतिक पक्षों को निभानी होती है।

दिए गए राजनीतिक घटनाक्रम में 21 दिसंबर 2026 को सरकार गठन की स्थिति स्पष्ट होने की संभावना जताई गई है। यदि निर्धारित समय में कोई भी पक्ष बहुमत जुटाने में सफल नहीं होता तो इजराइल में दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है। ऐसी स्थिति में देश को एक और चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। फिलहाल नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं और नई सरकार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

नेतन्याहू के सामने अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां भी

नेतन्याहू की राजनीतिक मुश्किलें केवल संसद और गठबंधन तक सीमित नहीं हैं। उनके सामने सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से जुड़ी सुरक्षा चूक, भ्रष्टाचार के आरोप और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी से संबंधित गिरफ्तारी का मामला भी चर्चा में है। आईसीसी के सदस्य देशों में यात्रा करने की स्थिति में गिरफ्तारी की आशंका उनके लिए एक अतिरिक्त चुनौती के रूप में देखी जा रही है।

इन परिस्थितियों के बीच नेतन्याहू की अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इजराइल के चुनावी नतीजों के बाद उनके विरोधियों को उम्मीद है कि देश की नीतियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की कोशिश है कि किसी भी तरह विपक्षी गठबंधन को सत्ता तक पहुंचने से रोका जाए। इसके लिए वह अरब पार्टियों के समर्थन में संभावित टूट और विपक्षी खेमे के भीतर मतभेदों की उम्मीद लगाए हुए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के साथ नए प्रधानमंत्री की चुनौती

इजराइल की संभावित नई सरकार के सामने अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित रखना भी बड़ी चुनौती होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और गादी आइजनकोट को समान विचारधारा वाला बताया है। हालांकि, नेतन्याहू के कार्यकाल में अमेरिका के रिपब्लिकन नेतृत्व के साथ नजदीकी को लेकर इजराइल की आंतरिक राजनीति में असंतुलन की चर्चा भी हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ संबंधों को संतुलित करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

गादी आइजनकोट पहले नेतन्याहू के साथ सरकार में काम कर चुके हैं और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ के रूप में भी उनकी भूमिका रही है। हालांकि, बाद में उनकी नीतियों को लेकर मतभेद सामने आए। यदि वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें ट्रंप प्रशासन के साथ संबंधों के अलावा अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेतृत्व के साथ भी तालमेल बनाना होगा। यह उनके लिए आसान राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती नहीं होगी।

ईरान युद्ध और फिलिस्तीन का मुद्दा भी अहम

इजराइल की नई सरकार के सामने ईरान के साथ तनाव और युद्ध का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहेगा। गादी आइजनकोट की ईरान संबंधी सोच और नेतन्याहू की नीतियों के बीच अंतर को लेकर बहस जारी है। उनके कुछ बयानों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अलग दृष्टिकोण सामने आया है। ऐसे में प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में उन्हें सुरक्षा नीति और क्षेत्रीय रणनीति पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा।

दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इजराइल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को लेकर भी दबाव की चर्चा है। ट्रंप ने हथियार उपलब्ध कराने की बात करते हुए आर्थिक सहायता और ईरान युद्ध के खर्च को लेकर अलग रुख जाहिर किया है। इससे इजराइल पर वित्तीय दबाव बढ़ने की आशंका है। नई सरकार के लिए अमेरिका के साथ संबंधों को संभालना और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना एक साथ बड़ी चुनौती बन सकता है।

नेतन्याहू की वापसी पर सस्पेंस बरकरार

Israel Election: इजराइल के चुनावी नतीजों के बाद ईरान और फिलिस्तीन में भी नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नेतन्याहू की नीतियों और उनके कार्यकाल में हुए सैन्य अभियानों को लेकर इन क्षेत्रों में विरोध रहा है। फिलिस्तीन में युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत का मुद्दा भी अंतरराष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना हुआ है। उपलब्ध विवरण में फिलिस्तीन में मृतकों की संख्या 74 हजार से अधिक बताई गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

फिलहाल इजराइल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। नेतन्याहू के सामने बहुमत जुटाने, गठबंधन को एकजुट रखने और अपने खिलाफ उठ रहे सवालों का जवाब देने की चुनौती है। दूसरी तरफ गादी आइजनकोट के सामने सहयोगी दलों और अरब पार्टियों के समर्थन को बनाए रखते हुए सरकार बनाने का अवसर है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या नेतन्याहू सत्ता में वापसी कर पाएंगे या इजराइल को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। यदि कोई भी पक्ष बहुमत जुटाने में विफल रहता है तो देश में एक बार फिर चुनाव होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।