Subject: Indian Political News: देश की सियासत में बढ़ती हलचल

Indian Political News: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का आंदोलन तेज होने के संकेत हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर ट्रिब्यूनल के जजों के इस्तीफे, कांग्रेस के चुनावी चंदे में गिरावट और पेट्रोल में एथनॉल मिलावट को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। सोनिया गांधी की दीपावली की यादों से लेकर सोनम वांगचुक की राष्ट्रपति से मांग तक, कई मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं।

Indian Political News: चुनाव, चंदा और सरकार पर विपक्ष के सवाल

इंफोपोस्ट/Indian Political News

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का विरोध लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें पद से हटाया नहीं जाता और देश की चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम नहीं उठाए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दीपावली के बाद बड़े प्रदर्शन की तैयारी के संकेतों के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि राज्यों और जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। त्योहार के दौरान आंदोलन में थोड़े समय का विराम रह सकता है, लेकिन पार्टी इस संघर्ष को बीच में नहीं छोड़ेगी।

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटने के कारण गरीब और जरूरतमंद लोग अपने मताधिकार के साथ-साथ विभिन्न सरकारी लाभों से भी वंचित हो सकते हैं। कांग्रेस ने अगले डेढ़ महीने में पंचायत स्तर पर देशव्यापी 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक वोट रक्षक नियुक्त करने की योजना है। ये प्रतिनिधि मतदाता सूची की जांच करेंगे, हटाए गए नामों की पहचान करेंगे और संबंधित लोगों के घर जाकर नाम बहाल कराने में मदद करेंगे। पार्टी इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में भी उठाने की तैयारी कर रही है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन और वोटर लिस्ट का विवाद

कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान केवल पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा संघर्ष है। पार्टी की राज्य और जिला इकाइयां स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसके अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के साथ संयुक्त कार्यक्रमों की संभावना पर भी काम किया जा रहा है। विपक्ष का जोर इस बात पर है कि मतदाता सूची में नामों की जांच और सुधार की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और सड़कों, दोनों जगह राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बन सकता है।

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटाए जाने के बाद प्रभावित लोगों की अपील सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने मार्च में 19 ट्रिब्यूनल गठित किए थे। लेकिन अब इन ट्रिब्यूनलों में नियुक्त जजों के इस्तीफे से व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज विश्वजीत बसु ने भी इस्तीफा दे दिया है। वह पद छोड़ने वाले चौथे जज बताए गए हैं।

बंगाल एसआईआर ट्रिब्यूनल में जजों के इस्तीफे

विश्वजीत बसु के इस्तीफे का असर मुर्शिदाबाद जिले के मतदाताओं पर पड़ सकता है। वहां बनाए गए ट्रिब्यूनल में नियुक्त दोनों जज इस्तीफा दे चुके हैं। इससे उन लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करना चाहते हैं। इससे पहले जस्टिस इंद्रजीत चटर्जी ने रोजाना 22 किलोमीटर की यात्रा और काम के दबाव को इस्तीफे की वजह बताया था। विश्वजीत बसु ने भी बड़ी संख्या में मामलों के निपटारे को कठिन बताते हुए बेहतर बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया।

इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम और सेवानिवृत्त जज रंजीत कुमार बाघ भी इस्तीफा दे चुके हैं। लगातार इस्तीफों के बाद यह सवाल उठ रहा है कि जब एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे और लाखों अपीलें आने की आशंका थी, तो ट्रिब्यूनलों के गठन के समय पर्याप्त मानव संसाधन और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब इन इस्तीफों ने मतदाताओं की अपीलों के निपटारे को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

कांग्रेस के चुनावी चंदे में 75 प्रतिशत की गिरावट

कांग्रेस को मिलने वाले चुनावी चंदे में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चुनाव आयोग को सौंपी गई योगदान रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी को 2,000 रुपये से अधिक के चंदे के रूप में 130.69 करोड़ रुपये मिले। इसके मुकाबले पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में कांग्रेस को 517.39 करोड़ रुपये का योगदान मिला था। इस तरह एक साल में चंदे की राशि में करीब 75 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव होने के कारण पार्टी को अधिक योगदान मिला था।

रिपोर्ट में सामने आई गिरावट के पीछे प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिलने वाले योगदान में 88 प्रतिशत की कमी को एक बड़ी वजह बताया गया है। उपलब्ध आंकड़े पार्टी की कुल कमाई का पूरा विवरण नहीं देते, लेकिन चुनावी चंदे में आई कमी पिछले साल की तुलना में काफी बड़ी है। बताया गया है कि एक दशक में कांग्रेस के चंदे में यह सबसे बड़ी सालाना गिरावट है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को मिले चंदे के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में बीजेपी के चंदे की जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर राजनीतिक बहस तेज हुई है।

पेट्रोल में एथनॉल मिलावट पर कर्नाटक सरकार के आरोप

कर्नाटक में पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथनॉल मिलाए जाने का विवाद भी गहरा गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 8 नवंबर को आरोप लगाया कि राज्य के पेट्रोल पंपों पर तय मात्रा से अधिक एथनॉल मिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री को इस मामले में निर्देश दिए गए हैं और 9 नवंबर को मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी तथा दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि यह आरोप केवल विपक्षी राजनीति का हिस्सा नहीं है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार को उन 67 स्थानों की जानकारी दी गई है, जहां से पेट्रोल के नमूने लिए गए हैं। जांच का करीब 30 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि पेट्रोल की वजह से हजारों वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। शिकायतों में इंजन बार-बार बंद होने और माइलेज कम होने की बात कही गई है। शिवकुमार ने यह भी आरोप लगाया कि पेट्रोल पंपों पर ही ईंधन में एथनॉल मिलाया जा रहा है और सरकार के पास इससे संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं।

ई20 ईंधन पर विपक्ष के सवाल

ई20 ईंधन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा था। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सवाल उठाया कि ई20 के नाम पर वास्तव में कितना एथनॉल मिलाया जा रहा है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि वाहनों में खराबी आती है तो लोगों को पैदल चलने की सलाह दी जा सकती है। कर्नाटक सरकार के आरोपों और विपक्षी नेताओं के बयानों के बाद अब केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर है।

इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर भी विपक्ष ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने में भूमिका निभाई थी। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दावों पर सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया। अब अमेरिकी लॉबिंग फर्म एसएसडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी की फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दाखिल रिपोर्ट को लेकर नई बहस शुरू हुई है।

ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी लॉबिंग फर्मों की रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार, मई और जून के दौरान व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भारत सरकार के बीच आठ फोन कॉल कराई गईं। इन बातचीत का उद्देश्य भारत और अमेरिका के संबंधों पर चर्चा बताया गया है। ये कॉल उस समय हुईं, जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी था। विपक्ष इन जानकारियों को ट्रंप के पहले के दावों के संदर्भ में देख रहा है और सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक सवालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।

एक अन्य अमेरिकी लॉबिंग फर्म मरकरी पब्लिक अफेयर्स की रिपोर्ट को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस फर्म को मोदी सरकार ने प्रति माह 75 हजार डॉलर दिए थे और इसके जरिए ट्रंप से प्रधानमंत्री की तारीफ वाले पोस्ट करवाए गए। रिपोर्ट में जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर ट्रंप की ओर से दी गई बधाई का उल्लेख है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की सफाई का इंतजार है।

सोनिया गांधी ने साझा कीं दीपावली की पुरानी यादें

दीपावली के अवसर पर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने अपने परिवार से जुड़ी पुरानी यादें साझा कीं। उन्होंने अपनी बेटी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी तथा प्रियंका की बेटी मीराया वाड्रा के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सफदरजंग रोड स्थित आवास का दौरा किया। सोनिया गांधी ने इस मुलाकात का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके परिवार में दीपावली हमेशा खास अवसर रही है और घर के अलग-अलग हिस्सों में दीये जलाए जाते थे।

सोनिया गांधी ने बताया कि पहले घर के तालाब के पास, बरामदे, रास्तों और प्रवेश द्वार पर दीये सजाए जाते थे। प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती थी और परिवार सबसे पहले वहीं दीप जलाता था। उन्होंने कहा कि उस समय आज की तरह छोटी-छोटी बिजली की लाइटें नहीं होती थीं, लेकिन दीयों से पूरा घर रोशन रहता था। त्योहार के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के लोग परिवार के आवास पर आते थे और बगीचे में एकत्र होते थे।

प्रियंका गांधी ने भी साझा किए पारिवारिक अनुभव

वीडियो में प्रियंका गांधी ने भी परिवार में दीपावली मनाने के अनुभव बताए। बातचीत के दौरान पटाखों का जिक्र आया तो उन्होंने बताया कि वह दीपावली के लिए पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक जाकर पटाखे तथा फूलझड़ियां खरीदती थीं। सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें फूलझड़ियां पसंद थीं, जबकि दूसरे पटाखे उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। इस पारिवारिक बातचीत ने त्योहार से जुड़ी पुरानी यादों को फिर चर्चा में ला दिया।

सोनिया गांधी की यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब उनकी किताब 10 नवंबर को लॉन्च होने वाली है। इस पुस्तक में गांधी परिवार और उनके निजी जीवन से जुड़े कई खुलासे किए गए हैं। दीपावली के मौके पर साझा किए गए वीडियो के कारण उनकी पारिवारिक यादों और पुस्तक को लेकर भी चर्चा बढ़ी है।

सोनम वांगचुक ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर क्षेत्र के हालात और अपने खिलाफ कथित कार्रवाई पर ध्यान देने की अपील की है। वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं। इस मांग को लेकर वह भूख हड़ताल और प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उनका आरोप है कि उनकी मांगों पर सुनवाई करने के बजाय उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है।

वांगचुक ने आरोप लगाया कि लद्दाख के उपराज्यपाल कार्यालय और उनकी टीम की ओर से उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं के हित में आवाज उठाने के कारण उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लद्दाख में प्रशासन उनके स्कूलों को परेशान कर रहा है। राष्ट्रपति से उन्होंने सोशल मीडिया पर सामने आए अपने खिलाफ कथित कदमों पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

लद्दाख में लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर चिंता

राष्ट्रपति को लिखे पत्र में वांगचुक ने आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षों में लद्दाख पुलिस स्टेट में तब्दील हो गया है और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर छोटी टिप्पणी करने या किसी पोस्ट को लाइक करने पर भी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है।

वांगचुक की मांग है कि राष्ट्रपति उनके आरोपों पर ध्यान दें और लद्दाख के हालात पर हस्तक्षेप करें। उनके पत्र के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इस मामले में कोई कदम उठाया जाता है या नहीं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, प्रशासन पर लगाए गए आरोप और सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं से जुड़े मुद्दे एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं।