DA Hike News: दशहरे से पहले बढ़ सकता है DA

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2026 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक नई दर को मंजूरी नहीं दी है। उपलब्ध AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर जुलाई की बढ़ोतरी 3 से 4 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है।

DA Hike News: दशहरे से पहले घोषणा की उम्मीद

इंफोपोस्ट/DA Hike News/नई दिल्ली

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स इस समय जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। नई दर को लेकर अभी तक अंतिम सरकारी घोषणा नहीं हुई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि दशहरे से पहले इस संबंध में फैसला हो सकता है।

इस बार दशहरा 20 अक्टूबर को है। सामान्य तौर पर जनवरी और जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा बाद में की जाती है। जुलाई 2026 की किस्त के लिए भी कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की नजर सरकार की घोषणा पर बनी हुई है।

जुलाई की किस्त पर फैसला अभी बाकी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्तमान महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60 प्रतिशत है। वित्त मंत्रालय के अप्रैल 2026 के आदेश के अनुसार यह दर 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत की गई थी। अब जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगली किस्त का इंतजार है।

कर्मचारी संगठनों की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार दशहरे से पहले जुलाई वाले DA साइकल की घोषणा कर सकती है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल ने भी ऐसी संभावना जताई है। उनके अनुसार घोषणा होने पर अक्टूबर की सैलरी में बढ़ा हुआ DA और संबंधित बकाया शामिल हो सकता है।

AICPI-IW आंकड़ों से तय होगी दर

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की दर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक यानी AICPI-IW के आंकड़ों से जुड़ी होती है। इस सूचकांक में होने वाले बदलावों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और Dearness Relief की अगली दर का अनुमान लगाया जाता है।

जुलाई 2026 की किस्त के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का अनुमान सामने आया है। इसका मतलब है कि मौजूदा 60 प्रतिशत DA बढ़कर 63 या 64 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। हालांकि अंतिम प्रतिशत सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय माना जाएगा।

अगस्त के आंकड़े भी जारी

लेबर ब्यूरो के अनुसार अगस्त 2026 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए AICPI-IW सूचकांक 1.2 अंक बढ़कर 154.4 पर पहुंच गया। जुलाई 2026 में यह सूचकांक 153.2 था। अगस्त के आंकड़े महंगाई की स्थिति का संकेत देते हैं और आगे की DA गणना के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

हालांकि अगस्त 2026 का AICPI-IW आंकड़ा जुलाई 2026 की लंबित DA किस्त का अंतिम सरकारी फैसला नहीं करता। जुलाई वाली किस्त के लिए संबंधित अवधि के आंकड़ों के आधार पर अनुमान तैयार किया जाता है, जबकि आगे के महीनों के आंकड़े जनवरी 2027 से लागू होने वाली अगली DA किस्त की गणना में उपयोग होंगे।

63 से 64 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2026 के लिए DA में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर सरकार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर करती है तो महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने पर यह 64 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

DA की वास्तविक दर सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। इसलिए जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक 63 या 64 प्रतिशत की दर को अनुमान के तौर पर ही देखा जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतिम राहत सरकार की अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगी।

करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ की उम्मीद

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख सेवारत कर्मचारियों पर पड़ सकता है। इसके साथ ही करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को भी Dearness Relief में संशोधन का लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में बदलाव हो सकता है।

जुलाई से लागू होने वाली बढ़ोतरी की घोषणा में देरी होने पर कर्मचारी और पेंशनर्स बकाया राशि को लेकर भी सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे। यदि संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी की जाती है, तो घोषणा के बाद संबंधित अवधि के बकाये का भुगतान भी प्रक्रिया का हिस्सा होगा।

दशहरे तक खत्म हो सकता है इंतजार

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब सरकार की अगली घोषणा पर है। दशहरा 20 अक्टूबर को होने के कारण कर्मचारियों के बीच उम्मीद है कि त्योहार से पहले जुलाई 2026 की DA किस्त को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। हालांकि घोषणा की निश्चित तारीख अभी सामने नहीं आई है।

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत है और जुलाई 2026 की संशोधित दर का आधिकारिक ऐलान बाकी है। उपलब्ध AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर 63 से 64 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का अनुमान है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी और आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।